New Taja Khabar

    India-Israel Trade Relation : भारत और इजरायल के बीच काफी मजबूत संबंध रहे हैं। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा डिफेंस पर फोकस रहा है। अब दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। इजरायली राजदूत ने इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद जताई है। तेल अवीव/नई दिल्ली : यूरोप के बाद भारत का अपने करीबी दोस्त देश इजरायल के साथ एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है। भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अज़ार ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध का जिक्र करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर जल्द समझौता होने की उम्मीद जताई है। भारत के एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इजरायली राजदूत ने जल्द व्यापार समझौता होने की संभावना जताई है। राजदूत अजार ने पुष्टि की है कि इजरायल और भारत ने FTA पर बातचीत के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं।                        इस साल के अंत तक भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजरायली राजदूत ने वियॉन से बात करते हुए कहा कि फरवरी...

    EPFO New Rules Update – देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब प्राइवेट कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। लंबे समय से EPFO पेंशन को लेकर असमंजस और शिकायतें बनी हुई थीं, लेकिन नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्थिति अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। EPFO की पेंशन योजना, जिसे Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के नाम से जाना जाता है, साल 1995 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और सुरक्षित आय प्रदान करना है, ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। अब नए अपडेट के बाद यह योजना पहले से ज्यादा फायदेमंद बनती जा रही है। EPFO पेंशन योजना क्या है? EPFO केवल भविष्य निधि (PF) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों को पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। जब क...

    भारत  सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आम जनता की सुविधा और योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं। 1 फरवरी 2026 से राशन काई और एलपीजी गैस सिलेंडर  को लेकर कछ महत्वपूर्ण नियम पभावी होेने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वल योजना के लाभािथेयों पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन काडों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि  सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलें। अगर आप भी सरकारी राशन और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का लाभ लेते हैं, तो आपको इन 5 नए नियमों के बारे मे विस्तार से जान लेना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने पर आपकी सरकारी सुविधाएं बंद भी हो सकती हैं! 1 फरवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर  पर लागू होंगे 5 नए नियम  केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रसोई गैस वितरण प्रकिया में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से लागू होेने वाले इन नियमों में ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया ग...

 US में अदाणी केस की आंच Adani Green Energy तक पहुंची? कंपनी को देनी पड़ी सफाई, फाइलिंग में कही ये अहम बातें   US में अदाणी के खिलाफ चल रहे मामले की आंच Adani Green पर आई? कंपनी को देनी पड़ी सफाई; फाइलिंग में कही ये बात HighLights गौतम अदाणी और सागर अदाणी ने अमेरिकी SEC से सीधे समन स्वीकार किया अमेरिकी संस्था ने भारत सरकार को बायपास कर भेजा समन Adani Green Energy ने कहा– कंपनी इस केस का हिस्सा नहीं निदेशकों पर रिश्वत या भ्रष्टाचार से जुड़े कोई आरोप नहीं मामला पूरी तरह व्यक्तिगत क्षमता (Personal Capacity) से जुड़ा नई दिल्ली अमेरिका में गौतम अदाणी के खिलाफ चल रहे US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के सिविल केस का असर अब अदाणी समूह की कंपनियों तक चर्चा के रूप में पहुंचता दिख रहा है। 30 जनवरी को गौतम अदाणी और सागर अदाणी द्वारा अमेरिकी SEC से सीधे समन स्वीकार किए जाने के बाद Adani Green Energy Limited को एक्सचेंज में स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस पूरे मामले का उसके कारोबार या कंपनी के खिलाफ किसी भी तरह के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकि...

    दोस्तों, Middle East की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने बड़ा दावा किया है कि Iran military action का सामना करने के बजाय एक deal करना चाहता है। Trump के इस बयान के बाद global diplomacy, oil markets और security experts के बीच नई बहस शुरू हो गई है। सवाल साफ है— क्या Iran सच में negotiation के मूड में है, या यह सिर्फ strategic pressure का नतीजा है? Trump ने क्या कहा? Trump ने मीडिया से बातचीत में कहा कि: “Iran जानता है कि military action कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह deal चाहता है।” उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर सही शर्तों पर समझौता होता है, तो war जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। Trump के मुताबिक, strong posture और pressure ही diplomacy को मजबूती देता है। Iran–US Tensions: Background समझना जरूरी Iran और US के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। Nuclear deal (JCPOA) से US की वापसी Economic sanctions Gulf region में military presence इन सबने हालात को जटिल बना दिया है। Iran लगातार कहता रहा है कि वह sanctions relief...

    दोस्तों, बुंदेलखंड का नाम आते ही सबसे पहले पानी की किल्लत (Water Crisis) याद आती है। उत्तर प्रदेश के महोबा (Mahoba) जिले में एक बार फिर यही संकट सियासी टकराव की वजह बन गया। हाल ही में UP Water Resources Minister के एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि मामला BJP विधायक और उनके समर्थकों के बीच झड़प (Clash) तक पहुंच गया। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि उस गहरे जल संकट की तस्वीर है जिससे महोबा और आसपास के इलाके सालों से जूझ रहे हैं। Mahoba में Water Crisis क्यों बना बड़ा मुद्दा? महोबा, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जहां हर साल गर्मियों में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। कई गांवों में पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं किसान सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित हैं, जबकि ground reality बिल्कुल अलग है। Minister के Event में क्या हुआ? UP Water Resources Minister महोबा में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का मकसद जल परियोजनाओं और विकास ...