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सरकार ने Income Tax Rules 2026 के तहत इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा फायदा आम टैक्सपेयर्स, खासकर मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाला है। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना, टैक्स का बोझ कम करना और लोगों की बचत व निवेश क्षमता को बढ़ाना है। हर साल बजट के साथ टैक्स से जुड़े बदलावों पर लोगों की नजर रहती है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है। Income Tax Rules 2026 को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम से जुड़ें, लेकिन उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े। Income Tax Rules 2026 में क्या-क्या बदला? नए टैक्स नियमों में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जो पहले के मुकाबले टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। 1. बढ़ी हुई टैक्स स्लैब और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट Income Tax Rules 2026 के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब एक तय आय सीमा तक पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि: कम और मध्यम आय वर्ग के लाखों लोग टैक्स के दायरे से बाहर आ जाएंगे जिनकी आय सीमा के आसपास है, ...

    EPFO New Rules Update – देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब प्राइवेट कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। लंबे समय से EPFO पेंशन को लेकर असमंजस और शिकायतें बनी हुई थीं, लेकिन नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्थिति अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती नजर आ रही है। EPFO की पेंशन योजना, जिसे Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के नाम से जाना जाता है, साल 1995 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और सुरक्षित आय प्रदान करना है, ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। अब नए अपडेट के बाद यह योजना पहले से ज्यादा फायदेमंद बनती जा रही है। EPFO पेंशन योजना क्या है? EPFO केवल भविष्य निधि (PF) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों को पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। जब क...

    भारत  सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आम जनता की सुविधा और योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं। 1 फरवरी 2026 से राशन काई और एलपीजी गैस सिलेंडर  को लेकर कछ महत्वपूर्ण नियम पभावी होेने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वल योजना के लाभािथेयों पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन काडों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि  सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलें। अगर आप भी सरकारी राशन और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का लाभ लेते हैं, तो आपको इन 5 नए नियमों के बारे मे विस्तार से जान लेना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने पर आपकी सरकारी सुविधाएं बंद भी हो सकती हैं! 1 फरवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर  पर लागू होंगे 5 नए नियम  केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और रसोई गैस वितरण प्रकिया में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। 1 फरवरी 2026 से लागू होेने वाले इन नियमों में ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया ग...

 US में अदाणी केस की आंच Adani Green Energy तक पहुंची? कंपनी को देनी पड़ी सफाई, फाइलिंग में कही ये अहम बातें   US में अदाणी के खिलाफ चल रहे मामले की आंच Adani Green पर आई? कंपनी को देनी पड़ी सफाई; फाइलिंग में कही ये बात HighLights गौतम अदाणी और सागर अदाणी ने अमेरिकी SEC से सीधे समन स्वीकार किया अमेरिकी संस्था ने भारत सरकार को बायपास कर भेजा समन Adani Green Energy ने कहा– कंपनी इस केस का हिस्सा नहीं निदेशकों पर रिश्वत या भ्रष्टाचार से जुड़े कोई आरोप नहीं मामला पूरी तरह व्यक्तिगत क्षमता (Personal Capacity) से जुड़ा नई दिल्ली अमेरिका में गौतम अदाणी के खिलाफ चल रहे US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के सिविल केस का असर अब अदाणी समूह की कंपनियों तक चर्चा के रूप में पहुंचता दिख रहा है। 30 जनवरी को गौतम अदाणी और सागर अदाणी द्वारा अमेरिकी SEC से सीधे समन स्वीकार किए जाने के बाद Adani Green Energy Limited को एक्सचेंज में स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि इस पूरे मामले का उसके कारोबार या कंपनी के खिलाफ किसी भी तरह के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकि...

    दोस्तों, Middle East की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने बड़ा दावा किया है कि Iran military action का सामना करने के बजाय एक deal करना चाहता है। Trump के इस बयान के बाद global diplomacy, oil markets और security experts के बीच नई बहस शुरू हो गई है। सवाल साफ है— क्या Iran सच में negotiation के मूड में है, या यह सिर्फ strategic pressure का नतीजा है? Trump ने क्या कहा? Trump ने मीडिया से बातचीत में कहा कि: “Iran जानता है कि military action कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह deal चाहता है।” उन्होंने यह भी इशारा किया कि अगर सही शर्तों पर समझौता होता है, तो war जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। Trump के मुताबिक, strong posture और pressure ही diplomacy को मजबूती देता है। Iran–US Tensions: Background समझना जरूरी Iran और US के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। Nuclear deal (JCPOA) से US की वापसी Economic sanctions Gulf region में military presence इन सबने हालात को जटिल बना दिया है। Iran लगातार कहता रहा है कि वह sanctions relief...

    दोस्तों, अमेरिकी राजनीति और global economy एक बार फिर आमने-सामने हैं। पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा US Federal Reserve (Fed) Chair के लिए संभावित नाम को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। Critics इसे एक “chameleon” candidate बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे एक “solid pick” मानते हैं। लेकिन सवाल यही है— क्या Trump की यह choice economic stability लाएगी, या फिर uncertainty को और बढ़ाएगी? US Federal Reserve क्यों है इतना Powerful? सबसे पहले समझते हैं कि Fed Chair का पद इतना अहम क्यों होता है। US Federal Reserve न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। Fed Chair के फैसलों का असर पड़ता है: Interest Rates Inflation Control Dollar Strength Global Markets & Emerging Economies (India समेत) यानी एक गलत फैसला global ripple effect पैदा कर सकता है। Trump की Choice: कौन है यह Candidate? हालांकि Trump ने आधिकारिक तौर पर नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस व्यक्ति की चर्चा है, उसे लेकर राय बंटी हुई है। Supporters का कहना है: Cand...

    दोस्तों, बुंदेलखंड का नाम आते ही सबसे पहले पानी की किल्लत (Water Crisis) याद आती है। उत्तर प्रदेश के महोबा (Mahoba) जिले में एक बार फिर यही संकट सियासी टकराव की वजह बन गया। हाल ही में UP Water Resources Minister के एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि मामला BJP विधायक और उनके समर्थकों के बीच झड़प (Clash) तक पहुंच गया। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि उस गहरे जल संकट की तस्वीर है जिससे महोबा और आसपास के इलाके सालों से जूझ रहे हैं। Mahoba में Water Crisis क्यों बना बड़ा मुद्दा? महोबा, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जहां हर साल गर्मियों में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। कई गांवों में पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं किसान सिंचाई के लिए पानी न मिलने से परेशान हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित हैं, जबकि ground reality बिल्कुल अलग है। Minister के Event में क्या हुआ? UP Water Resources Minister महोबा में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का मकसद जल परियोजनाओं और विकास ...